केरल के स्वास्थ्य ढांचे पर बढ़ा दबाव: नई मेडिकल कॉलेजों की बजाय मौजूदा सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता

केरल के प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल पर भारी दबाव है। सरकार दो नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है, जबकि विशेषज्ञ मौजूदा सुविधाओं को मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, स्टाफ की कमी, वित्तीय सहायता और सुविधाओं के उन्नयन में देरी के कारण व्यवस्था चरमरा रही है। डॉक्टरों की नई पीढ़ी भी बेहतर वेतन, अनुसंधान सुविधाओं और सेवा में अनिश्चितताओं के कारण चिकित्सा क्षेत्र से दूर जा रही है। एजेंसी GE News Hub की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा संस्थानों को मजबूत करना प्राथमिकता होनी चाहिए।

केरल का वह सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडल, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, आज गंभीर दबाव से गुजर रहा है। राज्य में हाल ही में सत्ता में आई संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार ने दो नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इनमें से एक मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया जाएगा, जहां पहले से ही एक मेडिकल कॉलेज मौजूद है, और दूसरा अलाप्पुझा जिले के हरिपाड में। सरकार के इस कदम के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि मौजूदा तिरुवनंतपुरम और अलाप्पुझा मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं का विस्तार करने की गुंजाइश सीमित है।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि यह कदम प्राथमिकता के निर्धारण में एक बड़ी चूक का संकेत देता है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पहले ही आगाह किया है कि केरल की प्रसिद्ध स्वास्थ्य व्यवस्था कर्मचारियों की समय पर भर्ती, पर्याप्त वित्तीय सहायता और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन में हो रही देरी के कारण चरमरा सकती है। एजेंसी GE News Hub को सरकारी सूत्रों ने बताया कि नए संस्थान बनाने से भले ही सरकार को राजनीतिक लाभ मिले, लेकिन यह मौजूदा स्वास्थ्य इकाइयों की कीमत पर हो सकता है, जो पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण चिंता का विषय यह है कि युवा डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में अपना भविष्य क्यों नहीं देख पा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, अपेक्षाकृत कम वेतनमान, आधुनिक अनुसंधान और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, और सेवा में स्थानांतरण व राजनीतिक हस्तक्षेप की अनिश्चितताएं युवा पीढ़ी के लिए बड़ी बाधाएं बन रही हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा और गैर-चिकित्सा कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। इस अत्यधिक कार्यभार ने सीधे तौर पर आम जनता को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता और गुणवत्ता को प्रभावित किया है।

पिछले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी स्वास्थ्य मंत्रालय को जनता की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। इमारतों के ढहने से लेकर सर्जिकल सामग्री की कमी, महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के लिए आवश्यक दवाओं का अभाव, गलत निदान और चिकित्सा लापरवाही की शिकायतों तक, स्वास्थ्य क्षेत्र के संकट ने जनता की राय को पिछली सरकार के खिलाफ मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन अनुभवों को देखते हुए, यह आवश्यक है कि राज्य सरकार नए संस्थान बनाने की बजाय, मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के नेटवर्क को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करे। यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।